SpicyTricks

भ्रष्टाचार का सवाल सार्वजनिक संसाधनों और गरीबों की जल-जंगल-जमीन की कारपोरेट लूट से लेकर राजनीतिक भ्रष्टाचार, अपराधीकरण और धनबल के खिलाफ मुकम्मल लड़ाई तक जाता है.

कुछ मित्रों की राय में, अन्ना हजारे का आंदोलन “खाए-पिए-अघाये, अंग्रेजीदां नौकरीपेशा-कारोबारी मध्यवर्ग” का आंदोलन है. वे कुछ हद तक सही हैं. लेकिन क्या इस आधार पर इसे प्रतिक्रांति घोषित कर दिया जाए? हर बात पर “क्या फर्क पड़ता है” कहनेवाला मध्यवर्ग अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ जन लोकपाल के सीमित मुद्दे को लेकर सड़कों पर है तो इसका स्वागत करना चाहिए या विरोध?

भूलिए मत, धीरे-धीरे इस आंदोलन का दायरा फ़ैल रहा है. इसमें छात्र-नौजवानों के साथ निम्न मध्यमवर्गीय तबके भी शामिल हो रहे हैं. कल को यह और व्यापक हो सकता है. इसका दायरा भी और मुद्दे भी..हमें इस सम्भावना को हकीकत बनाने की तैयारी करनी चाहिए.

जागते रहो सोनेवालों....हो सकता है कि यह भी ‘खिचड़ी विप्लव’ साबित हो..हो सकता है कि लोगों के साथ फिर धोखा हो..लेकिन लोगों का जागना और सड़कों पर उतरना सच्चे जनतंत्र को हासिल करने की लड़ाई के लिए शुभ संकेत है..

यह भी कि असफल क्रांतियां ही असली क्रांतियों की जमीन तैयार करती हैं..मुकम्मल और रेडिकल बदलाव की लड़ाई में लगे वाम-जनवादी और क्रांतिकारी संगठनों के लिए यह एक बड़ा मौका है.

कुछ राजनीतिक पूर्वानुमान: अगर यह आंदोलन और तीन-चार दिन चल गया तो यू.पी.ए सरकार को लगभग सभी मांगों को मानना पड़ेगा..अगर सात दिन चला तो कांग्रेस और सरकार को कपिल सिब्बल जैसों की राजनीतिक बलि देनी पड़ सकती है..और अगर १०-१२ दिन खिंचा तो खुद प्रधानमंत्री के लिए टिके रह पाना मुश्किल हो जाएगा..

लेकिन शर्मनाक अफसोस यह कि दुनिया के ‘सबसे बड़े लोकतंत्र’ के कान पर जूँ तक नहीं रेंगी है. बारह साल लंबे इस शांतिपूर्ण लेकिन अत्यंत पीडाजनक आंदोलन के बावजूद इस ‘महान लोकतंत्र’ की कुम्भकर्णी निद्रा टूटने का काम नहीं ले रही है. इस मामले में इरोम का संघर्ष भारतीय लोकतंत्र के लिए परीक्षा बन गया है और यह कहना कतई गलत नहीं होगा कि वह मणिपुर से लेकर कश्मीर तक इस परीक्षा में पिछले कई सालों से लगातार फेल हो रहा है. 

इस तथ्य के बावजूद कि मणिपुर में यह केवल इरोम का व्यक्तिगत संघर्ष नहीं है बल्कि उनके संघर्ष में मणिपुर की अधिकांश महिलाओं और पुरुषों की आवाज़ शामिल हैं. इरोम इस अनूठे संघर्ष की प्रतीक भर हैं. 

आखिर हम कैसे भूल सकते हैं कि वर्ष २००४ में जब असम राइफल्स के जवानों ने मणिपुर युवा थांगजाम मनोरमा की बलात्कार के बाद निर्मम तरीके से हत्या कर दी थी. उस शर्मनाक घटना ने पूरे मणिपुर की आत्मा को झकझोर दिया था. लोगों खासकर महिलाओं का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा था. 
उस गुस्से, पीड़ा और बेचैनी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि दर्जनों महिलाओं ने असम राइफल्स के इम्फाल स्थित कंगला फोर्ट मुख्यालय पर बिलकुल नंगे होकर यह कहते हुए प्रदर्शन किया था कि “असम राइफल्स हमारा बलात्कार करो.” यह एक ऐतिहासिक प्रदर्शन था जिसकी तस्वीरों ने अगले दिन पूरे देश को हिला कर रख दिया था.

इरोम की लड़ाई मणिपुर में शांति बहाली की लड़ाई है. यह शांति बिना अफ्स्पा को हटाए, मानवाधिकारों का हनन रोके, लोगों के बुनियादी संवैधानिक अधिकारों को बहाल किये और राजनीतिक प्रक्रिया को शुरू किये संभव नहीं है. 

मणिपुर में निर्दोषों का बहुत खून बह चुका है. इन खून के दागों से रंगा भारतीय लोकतंत्र का चेहरा बहुत बदसूरत और भयावह दिखता है. इसके बावजूद भारतीय राज्य अपनी भूलों को सुधारने और मणिपुर में शांति बहाली को एक मौका देने को तैयार नहीं है तो मानना पड़ेगा कि इस लोकतंत्र में न मानवीय आत्मा है, न आत्मविश्वास और न ही साहस.